प्रमुख कार्यक्रम · विद्यालय और विज्ञान शिक्षा
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों (कक्षा 6 से 10) में विज्ञान प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण और NEP-2020 के क्रियान्वयन का स्वतंत्र अंकेक्षण और सुधार कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत भोपाल ज़िले के 20 स्कूलों से हो रही है।
संदर्भ
स्कूलों में पहले से ज़्यादा विज्ञान उपकरण हैं। पर सीखने के परिणाम उस गति से नहीं बढ़े, और कक्षा के स्तर पर कोई नहीं जाँचता कि उपकरण काम करते हैं और उपयोग में हैं या नहीं।
11%
मध्य प्रदेश के कक्षा 9 के विद्यार्थी विज्ञान में दक्ष पाए गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 16% था।
52.3%
माध्यमिक कक्षाओं वाले मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला है।
आँकड़े सार्वजनिक स्रोतों से हैं; मूल आँकड़ों के लिए लिंक देखें।
कार्यक्रम
ये मॉड्यूल मिलकर पूरी कड़ी को देखते हैं, उपकरणों से लेकर इस तक कि विद्यार्थी सच में क्या कर पाते हैं।
हम हर स्कूल की प्रयोगशाला, किट और उपभोग्य सामग्री को कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के प्रयोगों की कसौटी पर जाँचते हैं, और देखते हैं कि वे सुरक्षित, ठीक हालत में और उपयोग में हैं या नहीं। कमियाँ ज़रूरत के क्रम से दूर की जाती हैं।
हम जाँचते हैं कि ICT लैब, स्मार्ट कक्षाएँ, सिमुलेशन और वर्चुअल लैब काम करते हैं और पढ़ाने में उपयोग होते हैं या नहीं। जहाँ इंटरनेट कमज़ोर है, वहाँ हम ऑफ़लाइन संसाधन और शिक्षकों के लिए अध्याय-वार मार्गदर्शिका देते हैं।
हम परखते हैं कि विद्यार्थी विज्ञान को जीवन में लागू कर पाते हैं या नहीं, फिर रोज़मर्रा की चीज़ों से हिंदी और अंग्रेज़ी में कम लागत वाले प्रायोगिक कार्य शुरू करते हैं, और शिक्षकों को उन्हें जाँचने के आसान तरीके देते हैं।
कक्षा अवलोकन, शिक्षक सर्वेक्षण और प्राचार्यों से बातचीत से पता चलता है कि अनुभव-आधारित शिक्षण कितना हो रहा है। इसके बाद शिक्षकों की प्रायोगिक कार्यशालाएँ, साथी-शिक्षण और विद्यार्थियों के कौशल शिविर होते हैं।
चरण
हर चरण पिछले चरण के प्रमाणों पर आधारित है, और हर चरण को अलग से सहयोग दिया जा सकता है।
भोपाल ज़िले के 20 सरकारी स्कूलों का चारों मॉड्यूल पर स्वतंत्र अंकेक्षण, हर स्कूल की रिपोर्ट और सुधार योजना के साथ।
अंकेक्षण के आधार पर उन्हीं 20 स्कूलों में लक्षित सुधार, और फिर यह मापने के लिए अंतिम अंकेक्षण कि क्या बदला।
परखा हुआ मॉडल भोपाल ज़िले के और सरकारी स्कूलों तक।
यह मॉडल भोपाल संभाग के बाक़ी ज़िलों तक।
चरण 1 के लिए हम CSR और सरकारी सहयोगियों की तलाश में हैं। विस्तृत प्रस्ताव अनुरोध पर साझा किया जाएगा।
